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नगरी में छात्रावासों की निगरानी पर सवाल, एक अधीक्षक के जिम्मे चार छात्रावासों की देखरेख

धमतरी। नगरी विकासखंड में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों की व्यवस्थाओं और निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि एक ही अधीक्षक के पास कई छात्रावासों की जिम्मेदारी होने के कारण दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में संचालित रिसगांव स्थित छात्रावास की नियमित देखरेख प्रभावित हो रही है। स्थानीय स्तर पर यह भी दावा किया जा रहा है कि अधीक्षक की अनुपस्थिति में छात्रावास की दैनिक व्यवस्था चपरासी के भरोसे रहती है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

जानकारी के अनुसार, नगरी मुख्यालय में वर्ष 2021 में 250 सीटर अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भवन का निर्माण कराया गया था। इसका उद्देश्य दूरस्थ गांवों से आने वाले जरूरतमंद आदिवासी विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विकासखंड में रिसगांव के प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास में 35 और सांकरा के छात्रावास में 36 विद्यार्थी निवासरत बताए जा रहे हैं। वहीं, रिसगांव के पोस्ट-मैट्रिक बालक छात्रावास में लगभग 20 विद्यार्थी रह रहे हैं।

सांकरा स्थित पोस्ट-मैट्रिक बालक छात्रावास का भवन जर्जर होने के कारण इसका संचालन नगरी मुख्यालय के 250 सीटर भवन में किया जा रहा है। दूसरी ओर, रिसगांव का पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास नगरी से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा, भोजन, साफ-सफाई, पढ़ाई और अन्य आवश्यक सुविधाओं की नियमित निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

विधायक के निरीक्षण के बाद भी उठे सवाल

कुछ दिन पहले क्षेत्रीय विधायक ने नगरी स्थित 250 सीटर छात्रावास का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत कर भोजन, अध्ययन व्यवस्था, बिजली, खेल सामग्री और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली थी। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधीक्षक ने चार छात्रावासों की देखरेख की जिम्मेदारी होने की बात कही थी।

इसके बाद भी दूरस्थ छात्रावासों की निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यदि एक अधीक्षक को कई संस्थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो सभी जगह नियमित उपस्थिति और व्यवस्थाओं की निगरानी किस तरह सुनिश्चित की जा रही है, यह स्पष्ट होना जरूरी है।

विभागीय जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग

रिसगांव छात्रावास की देखरेख और अधीक्षक की उपस्थिति के संबंध में जानकारी मांगे जाने पर संबंधित अधीक्षक ने विस्तृत जानकारी के लिए मंडल संयोजक से संपर्क करने की बात कही।

अब मामले में विभागीय अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। छात्रावासों का नियमित निरीक्षण, अधीक्षकों की उपस्थिति की जांच और विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं का आकलन जरूरी है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौजूदा व्यवस्था में कहां कमी है और सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

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