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छत्तीसगढ़

स्थानांतरण आदेशों को ताक पर रखकर भैयाथान में जमे रहने के आरोपों के बीच शासन का एकतरफा भारमुक्त करने का आदेश, अब पालन से बचने का रास्ता क्या?

*मोहन प्रताप सिंह

रुद्रपथ, सूरजपुर/:– जिले में स्थानांतरण आदेशों के पालन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भैयाथान तहसीलदार उमेश कुशवाहा को लेकर मामला अब और गंभीर हो गया है। शासन द्वारा स्थानांतरित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को नवीन पदस्थापना पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कराने के लिए एकतरफा भारमुक्त करने का आदेश जारी किए जाने के बाद अब सवाल सीधे उमेश कुशवाहा पर खड़े हो रहे हैं।

अब भी रसूख के दम पर आदेश को दरकिनार करेंगे?

भैयाथान तहसील में स्थानांतरण प्रक्रिया के बावजूद लंबे समय से पदस्थ बने रहने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब जब शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी कर स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल नवीन पदस्थापना के लिए भारमुक्त करने का आदेश दिया है, तो क्या उमेश कुशवाहा भी आदेश का पालन करेंगे, या फिर अब भी किसी प्रभाव और रसूख के सहारे पुरानी कुर्सी पर बने रहने की कोशिश करेंगे?

शासन का आदेश स्पष्ट, अब बहानेबाजी की गुंजाइश कितनी?

जब शासन स्तर से स्थानांतरण आदेशों के पालन को लेकर सख्त निर्देश जारी हो चुके हैं, तो फिर उनका पालन सुनिश्चित करना प्रशासनिक जिम्मेदारी है। ऐसे में भैयाथान तहसीलदार उमेश कुशवाहा की अगली कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं। सवाल यह भी है कि यदि आदेशों के बावजूद अधिकारी अपनी पुरानी पदस्थापना नहीं छोड़ते, तो शासन के निर्देशों की जवाबदेही आखिर किसकी होगी?

अब कुर्सी नहीं, आदेश के पालन की परीक्षा

शासन का आदेश जारी हो चुका है। अब देखना यह है कि भैयाथान तहसीलदार उमेश कुशवाहा नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करते हैं या स्थानांतरण आदेशों के पालन को लेकर उठ रहे सवालों को और हवा देते हैं।

आदेश कागजों पर नहीं, जमीन पर लागू होना चाहिए, अब भैयाथान में इसका इंतजार है।

Reported by RITESH PATEL · सूरजपुर

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