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ऐप लॉन्च करने से पहले जमीन का रिकॉर्ड तो दुरुस्त करती सरकार – मोहन मरकाम

पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कांग्रेस का हमला

100 साल पुराने नक्शे के भरोसे कोंडागांव की राजस्व व्यवस्था, मोहन मरकाम ने बीजेपी सरकार को घेरा

कोंडागांव – छत्तीसगढ़ प्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और राजस्व संबंधी कार्यों में आ रही परेशानियों को लेकर पूर्व केबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कोंडागांव की राजस्व व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जिले में वर्ष 1924-25 के पुराने राजस्व नक्शों के आधार पर कामकाज किया जा रहा है। सरकार डिजिटल इंडिया और सुशासन की बात करती है, लेकिन जमीन पर राजस्व व्यवस्था की वास्तविक स्थिति बेहद चिंताजनक है।

मोहन मरकाम ने कहा कि राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर सम्पूर्ण के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। PV App की तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं, वेतन विसंगति, लंबित पदोन्नति और अन्य मांगों को लेकर पटवारी आंदोलन कर रहे हैं। इसके कारण डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान पंजीयन, धान पंजीयन, फौती नामांतरण, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र सहित कई महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसका सीधा असर किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों पर पड़ रहा है।आम जनता की परेशानियों को देखते हुए सरकार को पटवारीयों की जायज मांगो पर विचार करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोंडागांव जिले में वर्ष 1924-25 के बाद आज तक नया राजस्व सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नहीं कराया गया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय 10 मार्च 2023 को जिले के सभी गांवों में राजस्व सर्वेक्षण के लिए राजपत्र प्रकाशित किया गया था, लेकिन अब तक केवल एक गांव में प्रयोग के तौर पर सर्वेक्षण हुआ है। उसकी भी आगे की प्रक्रिया लंबित है।

पटवारी संघ के आंकड़ों का हवाला देते हुए मरकाम ने बताया कि जिले में नक्शा बंटांकन लगभग 29 प्रतिशत है, जबकि डिजिटल क्रॉप सर्वे में फसल प्रविष्टि की प्रगति 20 प्रतिशत से भी कम बताई जा रही है। ऐसे में पटवारियों पर शत-प्रतिशत डिजिटल सर्वे का दबाव बनाना अव्यावहारिक है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब जमीन का नक्शा ही सही नहीं है, तो PV App के माध्यम से डिजिटल सर्वे किस आधार पर कराया जा रहा है? तकनीकी खामियों के कारण भविष्य में जमीन संबंधी विवाद उत्पन्न हुए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

मोहन मरकाम ने बीजेपी सरकार से पटवारियों के साथ तत्काल बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान करने, दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने और कोंडागांव में नए राजस्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों, कर्मचारियों और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। सरकार को बताना चाहिए कि कोंडागांव की जनता को 100 साल पुराने राजस्व रिकॉर्ड के भरोसे आखिर कब तक रखा जाएगा?

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