बस्तर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि के लिए निकाली रैली, शासन को सौंपा ज्ञापन
बस्तर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर ब्लॉक में रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संयुक्त मंच, छत्तीसगढ़ के बैनर तले ब्लॉक अध्यक्ष बेदमती जोशी और उपाध्यक्ष दीपिका कोरसे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया। रैली के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और विभागीय सचिव के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया।
संयुक्त मंच ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने और सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नत करने की मांग की है। मंच की ओर से नियमितीकरण होने तक कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 30 हजार रुपये और सहायिकाओं को 25,500 रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रतिवर्ष मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने की मांग भी की गई है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं की देखभाल सहित महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संयुक्त मंच का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच सीमित मानदेय में परिवार की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उनकी सेवा शर्तों में सुधार और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
ज्ञापन में पेंशन, समूह बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है। मंच ने आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता और नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान करने की मांग उठाई। इसके साथ ही पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा तीन लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
बस्तर ब्लॉक अध्यक्ष बेदमती जोशी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं लंबे समय से विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। उनकी सेवा संबंधी समस्याओं, मानदेय वृद्धि, पदोन्नति और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए।
रैली के माध्यम से संयुक्त मंच ने शासन से सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की। अब कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अपनी मांगों के संबंध में शासन के निर्णय का इंतजार है।