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बीजापुर के उसूर-बासागुड़ा में आंगनबाड़ी मरम्मत राशि में गड़बड़ी का आरोप, ₹4.56 लाख के खर्च पर उठे सवाल

153 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत को लेकर जांच की मांग, संबंधित अधिकारी और फर्म की भूमिका की जांच कराने की उठी मांग

सदाशिव राना | ब्यूरो चीफ, बीजापुर

बीजापुर, छत्तीसगढ़। जिले के उसूर-बासागुड़ा महिला एवं बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवंटित राशि के उपयोग को लेकर अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। मामले में लगभग 4.56 लाख रुपये की राशि के खर्च पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि परियोजना क्षेत्र के 153 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मरम्मत की राशि आवंटित होने के बावजूद जमीनी स्तर पर काम दिखाई नहीं दे रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास संचालनालय की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत और रखरखाव के लिए विभिन्न जिलों और परियोजनाओं को राशि आवंटित की गई थी। इसी क्रम में बीजापुर जिले के उसूर-बासागुड़ा परियोजना के अंतर्गत मरम्मत कार्यों के लिए लगभग 4.56 लाख रुपये आवंटित किए जाने की बात कही गई है।

हालांकि, इस राशि के उपयोग और संबंधित कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र अथवा आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है।

भुगतान हो चुका, लेकिन काम नहीं होने का आरोप

मरम्मत कार्यों के संबंध में परियोजना अधिकारी राजकुमार उसेंडी से पत्रकारों ने जानकारी लेने का प्रयास किया। खबर में दिए गए विवरण के अनुसार, अधिकारी ने बताया कि लगभग छह महीने पहले ही फर्म को भुगतान कर दिया गया था।

वहीं, स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाया गया है कि उसूर-बासागुड़ा परियोजना के अंतर्गत आने वाले 153 आंगनबाड़ी केंद्रों में मरम्मत का काम नहीं हुआ है। पत्रकारों की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर केंद्रों की स्थिति और मरम्मत कार्यों को लेकर पड़ताल करने की बात कही है।

इस मामले में एक ओर भुगतान किए जाने की बात सामने आ रही है, जबकि दूसरी ओर कार्य नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में भुगतान से जुड़े दस्तावेजों, कार्यादेश और मौके पर हुए वास्तविक काम का मिलान किया जाना जरूरी है।

फर्म का नाम नहीं बताए जाने पर उठे सवाल

खबर के अनुसार, पत्रकारों ने जब संबंधित फर्म का नाम जानना चाहा, तो अधिकारी राजकुमार उसेंडी ने फर्म का नाम बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया, फर्म के चयन और मरम्मत कार्यों की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे।

आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए आवंटित राशि के कथित दुरुपयोग को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, राशि के गलत इस्तेमाल, किसी अधिकारी की संलिप्तता या भ्रष्टाचार की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच के आधार पर ही हो सकती है।

विकास कार्यों में पारदर्शिता की जरूरत

बीजापुर जिले में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय स्तर पर निगरानी महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और महिलाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं का आधार हैं। ऐसे में उनके रखरखाव और मरम्मत के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप होना आवश्यक है।

यदि मरम्मत के लिए भुगतान होने के बावजूद काम नहीं हुआ है, तो यह जांच का विषय है। वहीं, यदि कार्य पूरा किया गया है, तो विभाग को संबंधित रिकॉर्ड और कार्य की वास्तविक स्थिति के माध्यम से इसकी जानकारी स्पष्ट करनी चाहिए।

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

मामले को लेकर जिला प्रशासन और कलेक्टर से जांच टीम गठित करने की मांग की गई है। मांग है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए आवंटित राशि, भुगतान की तारीख, संबंधित फर्म, कार्यादेश और मौके पर हुए काम की जांच कराई जाए।

यह भी मांग की गई है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तक मामला पहुंचाकर जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की जाएगी।

अब यह देखना होगा कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग मामले में क्या कदम उठाते हैं। जांच में यदि वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण: इस समाचार में वर्णित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारी, फर्म और महिला एवं बाल विकास विभाग का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जाना चाहिए।

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