छात्रावासों में मेस बजट कटौती पर रोक की मांग, अधीक्षक संवर्ग के पुनर्गठन का मुद्दा उठा
कोरिया/बैकुंठपुर। छात्रावासों के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को लेकर अधीक्षक संवर्ग के पुनर्गठन सहित कई मांगें उठाई गई हैं। 28 अक्टूबर 2026 को तैयार मांग-पत्र में शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप के माध्यम से अनिवार्य उपस्थिति दर्ज करने से छूट देने, मेस राशि में कटौती पर रोक लगाने और छात्रावासों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
मांग-पत्र में कहा गया है कि अधीक्षक पद पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर सीमित हैं। इस स्थिति को देखते हुए अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन कर पदोन्नति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई गई है।
शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों की जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उन्हें शिक्षण कार्य के साथ छात्रावास का संचालन, आवश्यक अभिलेखों का संधारण और बीमार विद्यार्थियों की देखभाल जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। ऐसे में VSK ऐप के जरिए अनिवार्य उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था से उन्हें छूट देने की मांग की गई है।
मेस बजट को लेकर मांग-पत्र में कहा गया है कि दो-तीन विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के आधार पर भोजन व्यवस्था के बजट में कटौती नहीं की जानी चाहिए। इसके बजाय न्यूनतम 24 दिन की विद्यार्थी उपस्थिति होने पर पूरा मेस बजट स्वीकृत करने का प्रावधान लागू करने की मांग की गई है। साथ ही, विद्यार्थियों के लिए 30 दिन के चिकित्सा अवकाश का प्रावधान HMS पोर्टल पर लागू करने की बात कही गई है।
छात्रावासों में डिजिटल सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और आवश्यक ऑपरेटर उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। इसके अतिरिक्त तकनीकी समस्याओं के दौरान ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता में छूट देने तथा वास्तविक खर्च के आधार पर मेस बजट निर्धारित करने की मांग रखी गई है।
इन मांगों का उद्देश्य छात्रावासों के संचालन को सुचारु बनाना, अधीक्षकों पर कार्य संबंधी दबाव कम करना और विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था में सुधार करना है।