छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस का आरोप, राजस्व, शिक्षा और पंचायत विभाग पर उठाए सवाल
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने एसीबी और ईओडब्ल्यू के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा सरकार के कार्यकाल में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने राजस्व, स्कूल शिक्षा और पंचायत विभागों में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा है।
सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार एक ओर सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालयों में आम लोगों को अपने काम कराने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि थानों से लेकर मंत्रालय तक रिश्वतखोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं और बिचौलियों का प्रभाव बढ़ा है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने राजस्व विभाग में नामांतरण और डायवर्शन से जुड़े मामलों, स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों तथा पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में कथित कमीशनखोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों का असर आम नागरिकों, किसानों, व्यापारियों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में भी बाधाएं आ रही हैं।
वर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान ऑनलाइन पोर्टल, पारदर्शी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से बिचौलियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों का प्रभाव फिर बढ़ गया है।
कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई छोटे स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रहती है, जबकि बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई करने और आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने की मांग की।
हालांकि, कांग्रेस द्वारा लगाए गए इन आरोपों और एसीबी तथा ईओडब्ल्यू के आंकड़ों के संबंध में स्वतंत्र पुष्टि के लिए संबंधित एजेंसियों के आधिकारिक आंकड़ों और राज्य सरकार के पक्ष की जानकारी आवश्यक है।