नगरी में वन भूमि पर निर्माण की तैयारी के आरोप, फेंसिंग तार उखाड़ने और पेड़ों की कटाई पर सवाल
धमतरी। नगरी विकासखंड मुख्यालय में धमतरी मार्ग के किनारे बड़े पेड़ों की कटाई और संबंधित स्थल पर पक्का निर्माण किए जाने की तैयारी का मामला सामने आया है। वहीं, सामान्य वनमंडल नगरी के अंतर्गत वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लगाई गई फेंसिंग के तार कथित तौर पर तोड़े जाने और वन भूमि पर निर्माण गतिविधियों की शिकायतों ने विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, जंगलों में छोटे पौधों और वन संपदा की सुरक्षा के उद्देश्य से फेंसिंग कराई गई थी, ताकि पौधों को नुकसान से बचाया जा सके और वन भूमि पर संभावित अतिक्रमण रोका जा सके। हालांकि, स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों द्वारा फेंसिंग के तार तोड़कर निकाले जा रहे हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।
इधर, नगरी के धमतरी मुख्य मार्ग के किनारे बड़े पेड़ों की कटाई के बाद निर्माण की तैयारी किए जाने की बात भी सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ इमारती लकड़ियों को आरा मशीन से काटा गया है। यदि इन गतिविधियों की पुष्टि होती है, तो वन संपदा को नुकसान और शासकीय भूमि पर संभावित अतिक्रमण के संबंध में नियमानुसार जांच की आवश्यकता होगी।
फेंसिंग की निगरानी और कार्रवाई पर सवाल
वन क्षेत्र में पौधों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग पर सरकारी राशि खर्च की जाती है। ऐसे में यदि सुरक्षा के लिए लगाए गए तार ही निकाले जा रहे हैं, तो उनकी निगरानी और रखरखाव की व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। स्थानीय स्तर पर यह भी पूछा जा रहा है कि संबंधित क्षेत्र में तैनात वन चौकीदार, बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर को इन गतिविधियों की जानकारी थी या नहीं। यदि जानकारी थी, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई है, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।
वन संपदा की सुरक्षा के लिए नियमित गश्त, फेंसिंग की स्थिति का निरीक्षण और अतिक्रमण की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई जरूरी है। मुख्य मार्ग के किनारे पेड़ों की कटाई और वन क्षेत्र में निर्माण की तैयारी से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।
अब आवश्यकता है कि संबंधित वन विभाग स्थल का निरीक्षण कर वन भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे, पेड़ों की कटाई की वैधता की जांच करे और फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की पड़ताल करे। जांच में अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।