दिवाली से पहले किसानों को अग्रिम भुगतान करे सरकार, रकबा समर्पण बंद हो: कांग्रेस
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों को भुगतान के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दिवाली से पहले किसानों को अग्रिम भुगतान देने, धान खरीदी में रकबा कटौती बंद करने और एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के किसान धान और खेती पर निर्भर हैं, लेकिन त्योहार से पहले उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के प्रावधान के बावजूद किसानों के रकबे में कटौती की जा रही है। पार्टी ने टोकन जारी करने, धान की तौल और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा भी उठाया।
कांग्रेस नेता ने मांग की कि सरकार 3358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करे। साथ ही दिवाली से पहले किसानों को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के लिए 1700 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसका भुगतान नहीं किया है।
शुक्ला ने आरोप लगाया कि फर्जी गिरदावली और अनावरी रिपोर्ट के कारण किसानों के पंजीयन पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खाद, बीज, डीजल और कृषि उपकरणों की बढ़ती लागत के बीच किसानों को त्योहार की जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाई हो रही है। कांग्रेस ने धान खरीदी से जुड़ी टोकन व्यवस्था, तौल, परिवहन और मिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रकबा कटौती बंद नहीं की गई और किसानों को भुगतान संबंधी राहत नहीं मिली, तो कांग्रेस राज्यभर में किसानों के साथ आंदोलन करेगी। पार्टी ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से जुड़े इन मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाया जाएगा।