छत्तीसगढ़ में SIR के दौरान फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप, मोहम्मद अकबर ने उठाए सवाल
पूर्व मंत्री ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया की जांच की मांग की, कहा—जानबूझकर झूठी घोषणा देने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान
कवर्धा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से पूरे मामले की जांच कराने और मतदाता सूची में नामों की कमी के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
मोहम्मद अकबर ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि वर्ष 2023 से अब तक छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की संख्या में लगभग 24.99 लाख की कमी आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आबादी बढ़ने के बावजूद मतदाताओं की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट कैसे हुई। उन्होंने निर्वाचन आयोग से यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि मतदाता सूची से हटाए गए कितने नाम फॉर्म-7 के आधार पर हटाए गए हैं।
फॉर्म-7 के इस्तेमाल और प्रक्रिया पर उठाए सवाल
मोहम्मद अकबर के अनुसार, मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के दौरान इस प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है और निर्धारित नियमों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि केवल फॉर्म-7 दाखिल कर देने से किसी मतदाता का नाम स्वतः मतदाता सूची से नहीं कट जाता। आपत्ति की जांच और संबंधित निर्वाचन अधिकारी की संतुष्टि के बाद ही नियमानुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।
अकबर ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि क्या आपत्ति दर्ज कराने वाले आवेदकों के बयान लिए गए? क्या जिन मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिला? उन्होंने यह भी पूछा कि कितने मामलों में शिकायतें झूठी पाई गईं और ऐसे मामलों में संबंधित आवेदकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।
33 जिलों में 1,08,807 नाम हटाए जाने का दावा
मोहम्मद अकबर ने अपने बयान में दावा किया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कुल 1,08,807 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उनके द्वारा बताए गए कुछ जिलों के आंकड़े इस प्रकार हैं:
- रायपुर: 31,028 नाम
- कोरबा: 15,187 नाम
- दुर्ग: 7,209 नाम
- बालोद: 3,903 नाम
- बलौदाबाजार-भाटापारा: 2,662 नाम
- कबीरधाम: 2,234 नाम
अकबर ने निर्वाचन आयोग से इन आंकड़ों में फॉर्म-7 के आधार पर हटाए गए नामों की संख्या सार्वजनिक करने की मांग की है। हालांकि, इन जिला-वार आंकड़ों और फॉर्म-7 के आधार पर नाम हटाए जाने की संख्या की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।
झूठी घोषणा देने पर एक साल तक की सजा का प्रावधान
मोहम्मद अकबर ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन या उसमें किसी नाम को शामिल करने अथवा हटाने से संबंधित जानबूझकर झूठा लिखित बयान या घोषणा देना दंडनीय हो सकता है।
इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। <Cite refs={[“turn921572search0″,”turn921572search8”]}/>
उन्होंने निर्वाचन आयोग से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या फर्जी या झूठी आपत्तियों के मामलों में इस कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की गई है।
24.99 लाख मतदाताओं की कमी पर मांगा जवाब
पूर्व मंत्री ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच मतों के अंतर का उल्लेख करते हुए दावा किया कि दोनों दलों के बीच जीत-हार का अंतर लगभग 6.32 लाख मतों का था, जबकि मतदाताओं की संख्या में कथित कमी इससे कई गुना अधिक है।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि यदि जांच में किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया जाना सामने आता है, तो उसे नियमानुसार दोबारा सूची में शामिल किया जाए।
मोहम्मद अकबर ने निर्वाचन आयोग से फॉर्म-7 के इस्तेमाल, आपत्तियों की जांच, सुनवाई की प्रक्रिया और मतदाता सूची में आए बदलावों पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।
महत्वपूर्ण: मतदाता सूची में नामों की कमी और फॉर्म-7 के दुरुपयोग से संबंधित आंकड़े एवं आरोप मोहम्मद अकबर के बयान पर आधारित हैं। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया और आंकड़ों की पुष्टि के बाद मामले की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।