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धान खरीदी से लेकर सिंचाई तक किसानों की 11 मांगें, कृषक चेतना मंच ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

जांजगीर-चांपा। किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर कृषक चेतना मंच जांजगीर-चांपा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने, समर्थन मूल्य पर भुगतान, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, खाद की उपलब्धता और किसानों को आर्थिक सहायता सहित 11 प्रमुख मांगें रखी गई हैं। मंच ने शासन से किसानों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करने की मांग की है।

कृषक चेतना मंच ने मांग की है कि धान खरीदी की प्रक्रिया अंतिम दिन तक सुचारु रूप से जारी रखने के लिए पोर्टल चालू रखा जाए। गिरदावरी और खड़ी फसल के सत्यापन के बाद किसानों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए तथा रकबा समर्पण के लिए दबाव न बनाया जाए।

मंच ने रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए जांजगीर-चांपा की नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। जिन क्षेत्रों में रबी के दौरान धान की खेती नहीं की जा रही है, वहां नहरों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि सिंचाई व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके।

समर्थन मूल्य और बकाया राशि का मुद्दा उठाया

ज्ञापन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी न्याय योजना की एक किस्त की बकाया राशि दीपावली से पहले किसानों को देने की मांग की गई है। इसके साथ ही आगामी धान खरीदी में किसान उन्नति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में बढ़ी समर्थन मूल्य की राशि को जोड़कर कुल 3,358 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करने की मांग रखी गई है।

खाद और पंजीयन प्रक्रिया में राहत की मांग

कृषक चेतना मंच ने आगामी रबी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने तथा सहकारी समितियों में नगद खाद बिक्री की सुविधा देने की मांग की है। इसके अलावा आगामी धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन और आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2026 तक पूरी कराने की मांग भी की गई है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित समय तक वर्तमान धान खरीदी से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो पीवी एवं डीएस प्रक्रिया की अनिवार्यता स्थगित की जाए, ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

मंच ने शासन से धान खरीदी व्यवस्था को किसान हितैषी बनाने और सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। अब किसानों की निगाहें शासन और संबंधित विभागों की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।

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